यूपी के सरकारी कार्यालयों में नए नियम लागू

 लखनऊ, 19 जून 2025 — उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य प्रशासनिक सुगमता, बेहतर ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों व कार्यालयों में कई नए निर्देश लागू किए हैं:

1. यूपीपीएससी में “ई-ऑफिस” सिस्टम

• डिजिटल ट्रांजिशन: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने पेपर-बेस्ड फाइल हैंडलिंग बंद कर, फेज़ेड तरीके से ई-ऑफिस सिस्टम को अपनाया है। इस प्रणाली के तहत अधिकारी फाइलों को एक क्लिक में ढूंढ़ सकेंगे, लंबित मामलों पर तुरंत अलर्ट मिलेगा, और निर्णय तेजी से लिए जा सकेंगे 

• लाभ: प्रक्रिया पारदर्शी होगी, अफसरों की जवाबदेही बढ़ेगी, भ्रष्टाचार घटेगा और अभ्यर्थी शिकायतों का स्वतंत्र निपटारा संभव होगा ।

2. पुलिस भर्ती में व्यवहारिक शिक्षा

• नए constables हेतु प्रशिक्षण: हाल ही में भर्ती हुए 60,244 कांस्टेबलों के लिए एक पाँच-दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जिसमें “Mission Karmayogi” कार्यक्रम के अंतर्गत मुलाकात, संचार कौशल और सार्वजनिक जवाबदेही पर विशेष जोर दिया गया है 

• क्रियान्वयन: यह प्रशिक्षण प्रदेश भर के 112 प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, हेल्थ कोचिंग और नैतिक स्पष्टता पर भी ध्यान रहेगा 

3. शासकीय कार्यप्रणाली में जवाबदेही

• Pending files tracking: ई-ऑफिस सिस्टम से सभी अधूरे कार्यों पर रिकॉर्डेड ट्रैकिंग होगी, जिससे देरी और लापरवाही रोकी जा सके।

• Complaint mechanism: अन्य विभागों में शिकायत फ़ाइलों की स्थिति व समाधान का डिजिटल ट्रैक रखा जाएगा—भले यह अभी प्रारंभिक चरण में है।

4. निर्माण व्यवस्था में नई बाइलॉज

• विकास-निर्माण नियम 2025 लागू: उत्तर प्रदेश भवन निर्माण बोर्ड ने “Building Construction and Development Byelaws 2025” जारी किए, जिनमें प्लॉट एक्सेस, रोड लिंक, मल्टी‑हाउसिंग यूनिट्स की ज़ोनिंग आदि के सख्त दिशा-निर्देश शामिल हैं ।

• जनभागीदारी: इन नियमों पर लोग अब 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन सुझाव व आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं — यह प्रक्रिया सूचनाकरण की दिशा में अग्रसर है ।

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 क्या है इसके पीछे की सोच?

उद्देश्य	विवरण
डिजिटल प्रशासन	ई-ऑफिस सिस्टम से प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त होगी।
सक्षम जनसेवा	पुलिस अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों में soft skills और नैतिक जागरूकता बढ़ेगी।
जनभागीदारी सक्षम बनाना	ऑनलाइन सुझाव/आपत्ति प्रक्रिया से जनता की भागीदारी बढ़ेगी और निर्णय प्रक्रिया में दोष दूर होंगे।
नियंत्रण व जवाबदेही	सभी फाइलें, कार्य और शिकायतें ट्रैक होंगी, जिससे जवाबदेही की व्यवस्था मजबूत बनेगी।

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अगले कदम — कार्यान्वयन पर पैनी नज़र

इन पहलों की सफलता का आधार अब तैनाती, जिलों व विभागों में इनके समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन पर टिकी है। सरकार ने अधिकारियों को तय समय सीमा में इन्हें लागू करने के निर्देश दिए हैं, और समय-समय पर समीक्षा की भी योजना है।

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उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यशैली में इन बदलावों की दिशा में किए जा रहे सुधार स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि राज्य सरकार जनता को एक पारदर्शी, जवाबदेह और दक्ष शासन तंत्र देने के लिए प्रतिबद्ध है।