अखिलेश यादव की संपत्ति पहुंची ₹42 करोड़ के पार

 

नई दिल्ली, जुलाई 2025 – समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने अपने 2024 के लोकसभा चुनाव नामांकन के दौरान दायर हलफनामे में लगभग ₹42.03 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। उनके ऊपर लगभग ₹0.998 करोड़ की देनदारियां भी हैं, जिससे उनकी कुल शुद्ध संपत्ति करीब ₹41 करोड़ आंकी गई है।

 संपत्ति और देनदारियों का विवरण

·         चल संपत्ति: ₹9.12 – ₹9.16 करोड़

·         अचल संपत्ति: ₹17.22 करोड़

·         नकद राशि: ₹25.6 लाख

·         बैंक जमा: ₹5.41 करोड़

·         एक्सरसाइज उपकरण: ₹5.34 लाख

·         क्रॉकरी (बर्तन आदि): ₹1.6 लाख

·         देनदारियां: लगभग ₹99.8 लाख के ऋण

 आय और आय के स्रोत

·         वित्त वर्ष 2022–23 में वार्षिक आय: लगभग ₹84.5 लाख

·         मुख्य स्रोत: सांसद/पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में वेतन, कृषि आय, किराया आदि

·         पिछले वर्षों में भी आय ₹83–102 लाख के बीच रही

 पारिवारिक संपत्ति

पत्नी डिंपल यादव के साथ मिलाकर कुल पारिवारिक संपत्ति ₹41–42 करोड़ से अधिक है। डिंपल यादव की संपत्ति लगभग ₹15 करोड़ है, और कुछ देनदारियां उनके बीच साझा की गई हैं।

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 पूर्व घोषणाओं से तुलना

·         2022 यूपी विधानसभा चुनाव में घोषित संपत्ति: ₹40.14 करोड़

·         2019 लोकसभा चुनाव में संपत्ति: ₹37.8 करोड़

यह स्पष्ट है कि अखिलेश यादव की संपत्ति में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है।

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 सारांश

श्रेणी	मूल्य
कुल संपत्ति	₹42.03 करोड़
देनदारियां	₹0.998 करोड़
शुद्ध संपत्ति	≈ ₹41 करोड़
वार्षिक आय (FY22–23)	₹84.5 लाख

अखिलेश यादव की संपत्ति मुख्य रूप से जमीन, अचल संपत्ति, बैंक जमा और साधारण घरेलू वस्तुओं में निहित है। उन्होंने कोई लग्जरी वाहन घोषित नहीं किया है और उनकी देनदारियां भी सीमित हैं, जो एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले राजनेता की स्थिर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।

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 संदर्भ और सावधानियां

·         यह आंकड़े चुनाव आयोग में प्रस्तुत शपथपत्रों पर आधारित हैं, जो कि कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।

·         इसमें कोई भी अघोषित संपत्ति शामिल नहीं है।

·         विदेशी संपत्तियों या शेयर बाजार में निवेश का कोई अलग उल्लेख नहीं किया गया है।

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निष्कर्ष: जुलाई 2025 तक, अखिलेश यादव की शुद्ध संपत्ति लगभग ₹41 करोड़ है। यह उनके राजनीतिक जीवन की स्थिरता और सार्वजनिक पारदर्शिता का प्रमाण है।